साढे एक वर्षको जागिरे अनुभव: संघियता कार्यान्वयन लगत्तै नगरपालिका देखि जिल्ला हुलाक सम्म।

 सहकारिता, समन्वय र‌ सह-अस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित रहि समाजवादलाई अंगिकार गर्दै समानता र समतामूलक समाज/राष्ट्रको निर्माण गर्ने, समृद्ध, समुन्नत देश बनाउने राज्यको दायित्व हो। यो निर्वाह गर्न देशलाई  संघीय शासन प्रणाली को अावश्यकता हो र व्यवस्था नि भयो।

देश संघियता मा गए लगत्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको व्यवस्था भयो। देशमा त्रयीय शासन संचालन भयो भनिरहँदा फरक नपर्ला।राज्यको पुनसंरचना एवम् शासन र प्रशासन नयाँ प्रणालि बाट जान थाल्यो। यद्यपि राष्ट्रका शासक र प्रशासक अनि शासन प्रणाली र प्रशासनयन्त्र करिव करिव दुई वर्ष सम्म अभ्यास मै ब्यस्त रहे तै पनि शासित वर्ग अथवा अाम नागरिक विकास को महशुस भन्दा पनि अझै पुर्ण प्रतिफलको अपेक्षा मै रुमलिएको अवस्था थियो/ छ। यस्तै यस्तै देशको परिवेशमा मिति २०७५ मंसिर १९ गते डोल्पा जिल्लाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकामा नियुक्ति पाई उत्साह, उमंग,दम्भ,जोस-जागरका साथ सपथग्रहण गरी अाफ्नाे अपनत्व बोध गरियो।
     "राष्ट्र को गौरव" निजामती कर्मचारीको हैसियतले त्यहाँ बस्दा कमर्चारी नपुग को अवस्था ले  प्रशासन शाखा, शिक्षा शाखा, योजना प्रमुख, स्थानीय पन्जिकाधिकारी जस्ता शाखामा थोरै समय भए नि अठोट का साथ सेवा प्रदायक को भुमिका निर्वाह गरियो।उक्त अवधिभर भरपुर सहयोग का साथ कामकाज गर्ने देखि नियम र कानुनका कुरामा बसाली जनउत्तरदायी भइ नियम संगत बढ्न सिकाउने अग्रज गुरु,सर हरुलाई धेरै धेरै हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्दै सदैव सम्झिरहेको छु/सम्झिने छु, यद्यपि: सो अवधिभर मेरो लागि अवसर,चुनौती र जटिलताका कामहरु पनि सम्पन्न गरियो, ति मध्ये  केहि कामहरु:-शिक्षा शाखाको जिम्मा मा रहेका २वटा शिक्षक भर्ना र योजना प्रमुखको जिम्मेवारी। लोक सेवा पास गरेको नयाँ नियुक्तिको दम्भका साथ निष्पक्ष रुपमा सम्पन्न गरियो। काम सम्पन्न पछि कोहि कोहि कु-राजनीतिक संस्कार अथवा राजनीतिक सामाजिकीकरण को अभावमा हुर्केका चाकरीवाज, दोहनकारी मनशाय भएका ब्यक्तिहरुको प्रतिक्रिया सुन्दा त्यो विधि र विधानको नियमसंगत निष्पक्ष रुपले गरिएको काम माथि क्षणिक रुपमा त कानुनी राज्यको पालना गरेवापत अात्माग्लानि गरियो, कानुनी शासन को उपहास गरे सहि थियो कि भन्ने लाग्यो। तै पनि एक पल भए नि म बाट न्याय भयो भन्ने अात्मानुभूति चाहि भयो।
यद्यपि: लोक सेवा पास गरेको उन्मादमा सबै कुराको जानकारी अाफैं भन्ने घमण्डी र काम अड्काउन माहिरवाला राष्ट्र सेवक को अभाव छैन अहिले यहाँ हरेक स्थानीय सिंहदरबारमा।
करिव ८ महिनाको बसाई पछी देशको संघियता कार्यान्वयन सफल, सहज एवं जनउत्तरदायी बनाउन विधि र विधाननुरुप कर्मचारी समायोजन संगै संघ अन्तरगत समायोजन मा परियो। अस्पष्ट, अपुरो, निहित ब्यक्तिहरुको हितमा ल्याइएको भनि अारोप लगाइएको अध्यादेशलाई कानुनि प्रावधान मानि मनपरी रुपमा सफ्टवेयर को निहुँमा होचवातालमा समायोजन काण्ड नि सकियो। तै पनि न त स्थानीय तहमा समायोजन हुने न त प्रदेशमा समायोजन हुने कर्मचारी अाफ्नाे सेवा शर्त बारेमा ढुक्क रहे, न त हर्षित भए, सबै अन्यौल र भ्रम मा रहि‌रहे। यो स्वभाविक थियो र छ पनि वर्षौ देखि राष्ट्र सेवक निजामती कर्मचारी को मुल कानुन भनेर चिनिने संघिय निजामती सेवा एेन राज्य ब्यवस्था तथा सुशासन समिति मा वारि टेबुल पारि टेवुल ठोकिदै कहिले कुन गेट बाट अाउने हो अस्थ ब्यस्त रहेको छ।
समय क्रमसँगै स्थानीय सेवाको छलफल को क्रममै निहित ब्यक्तिहरुको स्वार्थ एवं अाफ्ना नजिकैको हरुको स्थानीय तहमा पठाउन र दरबन्दी मिलान गर्न नचाहनेहरुले राता राता केहि त्यस्ता कार्यालयहरुलाई  सिंहदरबार वरिपरि घुम्न सहज होस भन्ने हेतुले संघिय सेवामा राख्न लगाइयो भन्ने हल्ला पनि नसुनिएको  होइन्। निजामती सेवामा प्रवेश गरेका मान्छे उसको सेवा शर्त सबै निजामती सेवाको थियो, उसलाई स्थानीय तहमा तहगत सेवा र स्थानीय सेवा भनि‌ रुपान्तरण गरियो। कनिष्ठ को अन्तर्गत जेष्ठता ले काम गर्ने अवसर सिर्जना भयो। अर्को हल्ला त्यहि स्थानीय तहको कर्मचारी अनि उसको सरुवा कहिल्यै पनि नहुने रे यो नीतिगत ब्यवस्था हो भनियो। संगै सेवा प्रवेश गरेका एक साथी ३-३पटक संशोधन र पदस्थापन भइसक्यो  तर केही साथि पदस्थापन भने संघ मा छन् त केहि फाजिलमा कोहि चाहिँ उहिल्यै देखि संघमा पदस्थापन हुँदा हुँदै पनि उहि स्थानीय तहमा दिन रात किचलो ब्यहोर्दै बसिरहेका छन्।हल्लाअनुसार तर कोहि कोहि  पेशागत संगठनका रुपमा दर्ता भएका तर राजनैतिक पार्टी का भातृत्व संगठन जसरी क्रियाशील रहेका निजामती सेवाका संघ/ संघठन को अाशीर्वाद प्राप्त वा तिनका चल्तापुर्जा नेताहरुलाई खुसी पार्न सक्ने ले रोजेको अतिरिक्त अाम्दानि हुने वा सुगम स्थानमा सरुवा हुने गरेको हल्ला कर्मचारी वृत्तमा चर्चाको विषय बनिरहन्छ, त केहि यथार्थ पनि हो भन्दछन्।
यद्यपि: पहुँचवाला को सरुवा भने भइनै रह्यो र भइराखेको छ। यो समय सम्म नि  अाम कर्मचारी मा के भय र अंहकारीता छ भने:-
प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा कार्यरत साथि हरुमा अाफ्नाे वृति विकास एवं सेवा शर्त को सम्बन्धमा कौतुहल्ता र संघमा कार्यरत मित्रहरुमा पारिश्रमिक र भत्ता को विषयमा निराशा पलाइरहेको छ। स्वयं राष्ट्र सेवक ले बुझ्नु पर्ने हो कि "नेपालको निजामती सेवा विज्ञतामा अाधारित स्थायी वेतनधारी समुह हो, नाकि देशको चिरहरण गर्ने कुनै दलको नाममा रहेको राजनीति एजेन्ट।"
नजिकैको सिंहदरबार भनेर चिरपरिचित प्रमुख जनउत्तरदायी सरकार हो"पाँलिका" जहाँ मेन्डेड प्राप्त प्रतिनिधि सर्वाधिकार सम्पन्न एवम् सर्वज्ञता भएको अभिनय र अाडम्बरीपनले झन ठुलो विध्न बाधा सृजना गरिहेका छन्। विकास र समृद्धि भन्दा सस्तो लोकप्रियता र विलासी जीवनशैलीमा लुप्त छन्। संविधान,एेन, कानुन, विधि र विधान माथि रहि  दबाएर अाफु अनुकुल कार्य गर्न राष्ट्र सेवक/ टेबुल सरकारलाई बाध्य पारेकै छन्। वडाध्यक्ष देखि नगर प्रमुख सम्म सामान्य सिफारिस देखि प्रमाणित गर्ने सम्म रेड पेनको दुरुपयोग गरेकै छन्। रकामान्तर त सामान्य कुरा हो गैह्र बजेटरी खर्चको त कुरै नगरौं। कर्मचारी नियुक्त को प्रवन्ध नै छैन तर "थर-घर" को प्रणाली अपनाए कै छन्। कार्यकर्ता सन्तुष्ट पार्न खेत र गराका भिट्टा भिट्टा मा लाखौ को योजना बाढेकै छन्। कसैले जानेर बिरोध संकेत के देखाएको हुन्छ भित्रा भित्रै खास्स खुस्स योजना को नाममा मोटो रकम बाडेकै हुन्छन् रे। मनन्! गर कतिन्जेल संघ र‌ प्रदेशको अनुदान(सशर्त, समपुरक, विशेष, अन्य) को  भरमा परि हरन्छौ? प्रतिनिधि ज्यु सस्तो लोकप्रियता कि विकास र  समृद्धि ?हरेक वर्षको बजेट विनियोजन देखि खर्चको कार्यान्वयन सम्म खर्चको लामो सुचि बनाइरहँदा अान्तरिक श्रोत परिचालनको पक्ष कहिल्यै सम्झनामा अाउदैन्। यतिका बर्ष सम्म अभ्यास मै छौं भन्दा भन्दै संविधान र स्थानीय सरकार संचालन एेन, २०७४ समेतले अधिकार दिएका कर तथा शुल्क उठाउन पाउने क्षेत्रहरुबाट उठाउने कुरो जिम्मेवार पदाधिकारीको इच्छामा अझसम्म पर्दैनन्। विभिन्न करका सन्दर्भमा स्थानीय सरकारका अधिकांश पदाधिकारीहरुको धारणा नकारात्मक देखिन्छ। किनभने जनतालाई करको मारमा पार्नु हुदैन। प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा जनताबाटै उठेको करले सरकार सञ्चालन भइरहेको कुरा किन अबुझ भएका होलान्, शासित वर्ग भ्रमित छन् या स्वयं शासक। स्थानीय सरकार संचालन एेन, २०७४ बमोजिम  उपाध्यक्ष/उप-प्रमुख  राजस्व परामर्श समितिको संयोजक रहने ब्यबस्था छ, त्यो अवगतै होला बृहत रुपमा त्यता ध्यान किन गएन होला। 
     नागरिकका माग, अपेक्षा र अावश्यकता का अाधारमा कहिल्यै विकास हुन सकेको छैन। विकास र समृद्धिको प्यास मेटाउने हतारो ले कनिका छरे झै विकास का नाममा सिमित थर-घर लाइ खुसि पारेका छौं। जनमतको दम्भ होला सायद गन्तव्य, लक्ष्य, उदेश्य, नागरिकका अावश्यकता अनुसार का भावि कार्ययोजना र दुरदृष्टि लाइ कहिल्यै बोध गरेनौं। राजनीति संकिर्णता बढ्दै गयो, दिशा विहिन गन्तव्यलाइ पछाइ रहेको देखियो। हरेक वर्ष स्रोत परिचालन को सन्दर्भमा संघीय र प्रादेशिक सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान रकममा बढी चासो र निर्भरता देखिन थालेको छ। लिडर कम्युनिष्ट को कुरा गर भन्छन् कार्यकर्ता कमाउनिष्ट को अाचरण गर्छन्। लिडर‌ लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको कुरा गर्छन् कार्यकर्ता लुटतन्त्र र घर-भराउ तन्त्रको ब्यवहार गर्छन। नागरिकहरु खुसी हुनुको को परिभाषा धन, दौलत, शक्ति र उम्मात संग जोडेका छन् कालान्तरमा यस्तो उक्ति सिकाउने अाफै पतन हुन्छु भन्ने अात्मानुभूति कहिल्यै गर्दैनन्। 
  
     अर्को तर्फ राष्ट्र सेवक बीच पनि अन्तर बिरोध भएकै‌ छ, को निजामती सेवाका, को स्थानीय सेवाका मतभेद कायमै छ। कहिले संकेत नम्बरलाई विषय बनाइ त कहिले जिम्मेवारीलाइ विषय बनाइ स्थायी/टेबुल सरकार भनेर चिनिने कर्मचारीहरुमा पनि उच र निच को ब्यबहार देखिएकै छ।" अात्मियता साटा-साट गर्न नसकेको परिवारको जबरजस्त घरको बसाई र गराइले हाम्रो संघीयता ब्यवस्थापन मा के कस्तो सहयोग पुर्याउला? कसरि? सफल होला त प्रशासनिक संघीयता, वित्तीय संघीयता, यो बृहत सोचनीय विषय हो।
  
कर्मचारीहरु विभिन्न कालखण्डको सरकारको प्रकृतिनुरुप सरकारको निर्णयलाई नागरिक र सरकारको सम्बन्ध सेतु भइ सरकारको सफला र असफलता मा जोडिदै अाएका छन्। हिजो राणा कालमा पनि थिए, पन्चायत मा नि थिए, बहुदलमा पनि थिए, निरकुंश राजतन्त्रमा नि थिए, प्रजातन्त्रमा नि थिए, सशस्त्र द्वन्दकालमा नि थिए, विर्सन नसकिने विनाशकारी भूकम्प र सोको पुनर्निर्माण मा नि थिए, संघीय लोकतान्त्रिक तथा गणतन्त्र मा पनि छन्। यद्यपि स्थायी सरकारको रुपमा सदैव रहिरहन्छन्/ रहिरहने छन्। परन्तु को कसरी रहेका छन् त्यो स्वयं राष्ट्रसेवक को अात्मानुशासनले  निर्क्यौल गर्ने हो। यहाँ कोहि कोहि (सबै हाेइनन्) लोक सेवा पास गरी देशको चिरहरण गरिरहेका र गर्न पाइन्छ भन्ने प्रवृत्ति बोकेका दोहनकारी मनशाय भएका, मनलोबि, मनपापि मिरजाफर लाइ के थाहा निजामती कर्मचारी "राष्ट्रको गौरवमा" विश्वास गर्दै  समक्ष, सुदृढ, जनउत्तरदायी, योग्यता, निष्पक्षता, स्वच्छता एवं कानुनी शासनलाइ अात्मानुभुति गरी विशुद्ध पारिश्रमिक भन्दा माथि नसोच्ने निरअहंकारी राष्ट्र सेवक को हृदय।
  
कर्मचारी अाफै मा समाज/राष्ट्र का सभ्य नागरिक हुन्। कर्मचारी को ब्यबहार मा पहिला अाचरण अनि मात्र उच्चारण सान्दर्भिक देखिन्छ। परन्तु अहिले बाहिर अादर्श का उखान र भित्री रुपमा अमर्यादित अाचरण देखिएकै छ, बेलाबखत अख्तियारले प्याच प्याच्च टिपेकै छ। 
कर्मचारी= कर्म+ अाचारी
== विशुद्ध कर्म मा अास्था राख्ने कर्मयोगी। हो, कर्मचारी का असल कार्य नागरिक ले सिक्नुपर्ने हो, सोहि अनुरुप सामाजिक ब्यबहार गर्नुपर्ने हो। परन्तु वर्तमान परिवेशमा मा त्यस्ता कर्मचारीको ब्यबहार र सामाजिकीकरण को अभावमा हुर्किरहेका समाजले हेर्ने दृष्टिकोण ले 
"राष्ट्र को सेवक बनि सरकारको असल प्रशासक भइ सरकार र जनताको सम्बन्ध सेतु निर्वाह गर्छु भनि लक्ष्य बोकेका हरेक छोरा छोरी का अाफन्त ले भन्छन्,"लोक सेवा पास गर धन, दौलत जोड्लास्।" विडम्वना! ति अर्ति उपदेशकारी अाफन्तलाइ, के थाहा  छैन होला, र? कर्मयोगी कर्मचारी ले अावश्यकता भन्दा बढी विलासी जीवन जिउनलाई त पुर्खौली वा कानुनी स्रोत, कि त हजारौं अाफन्त को पसिना र रगतले राज्यलाई बुझाएको राजस्व वापत विकासको नाममा फिर्ता भएको रकम कागजी प्रक्रिया मिलाइ हड्पनु पर्छ भनि।
 अब जाउ हुलाक को अवस्था अनुरुप को ब्यवस्था:-
परापूर्व कालदेखि नै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा खबर अादान प्रदान गर्न चिठ्ठि पत्रको प्रयोग हुन्थ्यो। खासगरी मानव सभ्यताको विकास क्रम संगै राजा महाराजा हरुको दरबारमा समाचार तथा सुचना अादान प्रदान गर्न परेवा, बाज, घोडा जस्ता पशुपंक्षीको प्रयोग भएको किंवदन्ती पाइन्छ। संस्थागत रुपमा हुलाकको स्थापना संगै चिठ्ठि पत्र पुर्याउने कार्य हुलाक बाटै भएको पाइन्छ। विश्वमा सन् १९६० मा तत्कालिन राजा चाल्स द्वितिय ले General post office स्थापना गरेको इतिहास भेटिन्छ।। नेपाल को सन्दर्भमा नेपाल को इतिहास पल्टाउँदा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री रणोद्विप सिंह को पालामा वि.स.१९३५ मा हुलाक घरको स्थापना भइ हुलाक सेवाको प्रारम्भ भएको भेटिन्छ। ११अक्टुबर १९५६ Universal Postal Union को सदस्य भएपछि नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय हुलाक सेवाको पहुँच भएको हो। हुलाक सेवालाई नेपालमा थप ब्यवस्थित, प्रभावकारी र जनमुखि बनाउन बि.स. २०१९ मा हुलाक सेवा एेन अाएपछि हुलाक सेवा विभागले हुलाक सेवाको समुचित ब्यवस्थापन गर्दै अाएको छ। नेपालमा हाल हुलाक सेवा संचालन तथा ब्यवस्थापन का लागि संचार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालय हुलाक सेवा विभाग अन्तर्गत रहेका केद्रिन्य कार्यालय, गोश्वारा हुलाक कार्यालय, केन्द्रीय धनादेश कार्यालय, फिलाटेलिक तथा हुलाक टिकट, जिल्ला हुलाक कार्यालय रहेर नागरिकहरु माझ सेवा प्रवाह भइरहेको छ।
    हुलाक लाइ हेर्दा वास्तवमै अर्ध प्राविधिक तथा परराष्ट्र मन्त्रालय जस्तै हो भन्ने गरिन्छ ‌र यर्थाथ मा  हो  पनि, जहाँ विभिन्न भाषामा चिठ्ठी पत्रहरु अाउने र जाने काम हुन्छन्, जुन अन्य कार्यालयहरुमा पर्दैनन्। केहि समय अगाडी हुलाक सेवा विभागका एक जना अधिकारले एउटा लेख माध्यम भनेका थिए, "नेपालको हुलाक सेवा कोमाको विरामी:- सवै को नजरमा उपेक्षित सरकारी अड्डा, कर्मचारी माझ जोकको माध्यम हो रे ।अनि भन्ने गर्छन् रे कसै प्रति रिसिवि नराख्नु नत्र हुलाक मा परिएला, हुलाक मा कसैको सरुवा भएमा एे पेले छन् है तेरो त राजनीति वा ट्रेड युनियन मा चिनेको कोहि रहेनछ है? हुलाक मा पो पारेछन्। यस्तै यस्तै,  हुलाकको अधिकृत भन्दा राजस्वको नासुलाइ छोरि दिनु ठिक रे ।निरहि भए मात्र हुलाकमा जाने नत्र मालदार अड्डामा जाने अादि।"
यि सबै भ्रमका विषय हुन म भन्छु उपेक्षित गरे जति होइन। हरेक  कार्यालय मा सेवा दिने विषय फरक फरक होलान् कतै धेरै जिम्मेवारी त कतै सिमित जिम्मेवारी । कार्यालयहरुको जिम्मेवारी र कामका अाधारमा सरकारी कार्यालयहरूलाइ उपेक्षित गर्नु सान्दर्भिक देख्दिन  म। हुनत म स्वयं ले नि "तिम्रो धरबन्दि कहाँ?" भनि सोधे, हुलाक भन्दा अनि प्राय प्रश्न कर्ता ले भन्छन्ं हे हुलाक "तलब पकाउने बाँझो जग्गा, ठन्डाराम अड्डा अादि-अादि।" केहि समय अगाडि कार्यालय मा एक जना प्रत्रिका को बिल भुक्तानी को विषय लिएर कार्यालयमा अाउदा हासोँ मजाक मै हुलाक अधिकृतलाइ भने तफाइ त जहिले नि यस्तै अफिसमा पर्नु हुन्छ क्या हो? अब बुझौ यस्तै अफिसको तात्पर्य के हो? जानेर वा नजानेर गर्ने ले बारम्बार हुलाक प्रतिको उपेक्षा गरेकै छन् यसलार्इ लाइ  पहाड नबनाउ।
 कुनै समय थियो सबै भन्दा ब्यस्त र लोक को मन जित्न सफल ब्यस्त सरकारी कार्यालय जुन दुर दराज सम्म पहुँच भएको, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सम्म सम्बन्ध र पहुँच पुगेको अाज कसरी एका एक महत्व खस्किदै छ। यसको धेरै कारणहरु प्राय अबोध कोहि नहोलान्।
  सबै हुलाकी कर्मचारी को मुख मा बारम्बार हुलाकको विषय उठ्ठान हुँदा भन्ने गर्छन् अब हुलाक प्राधिकरण मोडेलमा जादैछ रे। वास्तवमा कुरो उठेकै हो, प्रशासन सुधार अायोग, २०४८ को प्रतिवेदन अनुसार हुलाक लाइ प्राधिकरण मोडेल मा लिने विषय। त्यो प्रतिवेदन रिपोर्ट मात्र रहेछ। कार्यान्वयन कहिले हुने हो हेर्न बाँकी छ । 
बि.स. २०६१ मै हुलाक समुह खारेज गरि प्रशासन मा बिलिन हुनु,  बि.स. २०५५ पछि हुलाकी र हल्करा( श्रेणिविहिन कर्मचारीको अवकाश पछि) पदपुर्ति नहुने ब्यवस्था बन्नु, संचारको सवालमा महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्दै अाएको हुलाक समयानुकूल परिमार्जन र परिष्कृत नहुनु,  इलाका तथा अतिरिक्त हुलाक संख्या अावश्यकता अनुसार घटाउन र ब्यवस्थापन गर्न नसक्नु अादि ले, यस प्रतिको महत्व खस्किदै गएक हो भन्न सकिन्छ।
 समग्रमा राष्ट्र सेवकको सेवानुसारको पारिश्रमिक एवं सेवा प्रवेशका बखतका सेवा शर्त र अझै परिष्कृत कानुन अनुसार को सेवा शर्त जोडिनु अावश्यक देखिन्छ। एेन बनिरहँदा  राष्ट्र सेवक मा निराशा ल्याउने हल्ला सुनिएको छ, त्यस्ता पक्षलाइ विल्कुलै सोच विचार गरी समेटिएको भए सान्दर्भिक देखिन्छ। अन्य देशको तुलनामा नेपाल का राष्ट्र सेवक को पारिश्रमिक न्युन नै हो। कहिलेकाहीँ यस्तो समय नि अाइपर्छ, "महिना न मर्दै जीवन मरेको अनुभूति हुने जागिरे जीवन।" कर्ममा अास्था राख्ने कर्मयोगी कर्मचारीहरु लाई सदैव कर्मको उचित मुल्याङ्कन हुन जरूरी छ/देखिन्छ।
  
     गजेन्द्र भण्डारी
खरिदार नेपाल सरकार जिल्ला हुलाक कार्यालय जुम्ला।
धन्यवाद!